नई दिल्ली/वाशिंगटन। भारत समेत कई देशों के लिए अमेरिका की सख्त टैरिफ नीति में फिलहाल थोड़ी राहत की खबर है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषित नए टैरिफ अब 1 अगस्त से लागू होंगे, जो पहले 9 जुलाई से प्रभावी होने वाले थे। यह फैसला ऐसे वक्त में आया है जब अमेरिका और उसके प्रमुख व्यापारिक साझेदारों के बीच व्यापार वार्ताएं तेज़ी से जारी हैं।
रविवार रात (स्थानीय समयानुसार) अमेरिका के वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक ने मीडिया को जानकारी दी कि राष्ट्रपति ट्रंप फिलहाल विभिन्न देशों के साथ टैरिफ दरों और सौदों को अंतिम रूप दे रहे हैं। ट्रंप ने कहा, “हमें उम्मीद है कि 9 जुलाई तक हम अधिकांश देशों के साथ या तो पत्रों या अंतिम समझौतों के ज़रिए स्थिति स्पष्ट कर लेंगे।”
उन्होंने यह भी साफ किया कि सोमवार से अमेरिका उन देशों को चेतावनी वाले नोटिस भेजना शुरू कर देगा, जो अमेरिकी नियमों के अनुरूप व्यापार नहीं कर रहे हैं। ट्रंप का सख्त संदेश था — “अगर आप अमेरिका के साथ व्यापार करना चाहते हैं, तो यही कीमत चुकानी होगी।”
गौरतलब है कि अप्रैल में ट्रंप ने 10% बेस टैरिफ और उसके ऊपर 50% तक अतिरिक्त शुल्क लगाने की घोषणा की थी। अब तक अमेरिका यूनाइटेड किंगडम और वियतनाम के साथ व्यापार समझौते कर चुका है, जबकि कई और देश पाइपलाइन में हैं।
सीएनएन को दिए इंटरव्यू में अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने कहा, “अगर कुछ देशों ने जल्द ही स्थिति नहीं बदली, तो वे 1 अगस्त से फिर 2 अप्रैल के टैरिफ स्तर पर लौट जाएंगे। इसलिए जल्द ही कई अहम व्यापारिक सौदे सामने आ सकते हैं।”
उधर, भारत की ओर से राजेश अग्रवाल के नेतृत्व में एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल वाशिंगटन पहुंचा था। लेकिन अमेरिका के दबाव के बावजूद कृषि और डेयरी उत्पादों पर कोई ठोस समझौता नहीं हो सका, और भारतीय टीम बिना अंतिम सहमति के लौट गई।
इस बीच ट्रंप ने यह भी संकेत दिया है कि उन देशों पर अतिरिक्त 10% टैरिफ लगाया जाएगा, जो ब्रिक्स की अमेरिकी-विरोधी नीतियों से जुड़ते नजर आते हैं।
व्यापार जगत के लिए अब निगाहें 1 अगस्त पर टिकी हैं — जहां एक तरफ संभावित राहत की उम्मीद है, वहीं अमेरिका का टैरिफ हथौड़ा भी लटकता नजर आ रहा है।
