इस्लामाबाद। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के संस्थापक इमरान खान ने एक बार फिर कानूनी मोर्चे पर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को चुनौती दी है। लंबे समय से जेल में बंद इमरान खान ने शहबाज शरीफ द्वारा दायर मानहानि मामले में राहत पाने के लिए अब पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
इमरान खान ने कोर्ट में दाखिल अपनी याचिका में मानहानि केस की सुनवाई कर रही अदालत के अधिकार क्षेत्र पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। खान का दावा है कि इस तरह के मामलों की सुनवाई का अधिकार केवल जिला और सत्र न्यायालय को है, न कि उस अदालत को जिसने उनके खिलाफ सुनवाई चलाई है।
‘द एक्सप्रेस ट्रिब्यून’ की रिपोर्ट के मुताबिक, खान की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में अपील लंबित रहने तक ट्रायल कोर्ट में चल रही कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की गई है। याचिका में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश और लाहौर हाई कोर्ट के पूर्व फैसलों को भी रद्द करने की गुहार लगाई गई है।
गौरतलब है कि 2017 में शहबाज शरीफ ने इमरान खान पर झूठे और बदनाम करने वाले आरोप लगाने का दावा करते हुए मानहानि का मुकदमा दायर किया था। शहबाज शरीफ की दलील थी कि इमरान खान के “बेबुनियाद और दुर्भावनापूर्ण” बयानों से उनकी सार्वजनिक छवि को ठेस पहुंची और मानसिक उत्पीड़न भी झेलना पड़ा। इस मामले में शहबाज की ओर से 10 अरब रुपये के मुआवजे की मांग की गई है।
इमरान खान ने 2021 में अपने बचाव में कहा था कि उन्होंने जो बातें कहीं थीं, वे एक भरोसेमंद सूत्र के हवाले से थीं और उन्हें सार्वजनिक करना जनहित में जरूरी था। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उनके बयान किसी भी रूप में शहबाज शरीफ को सीधे तौर पर निशाना नहीं बनाते थे।
अब सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका की सुनवाई से यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या इमरान खान को इस मामले में कोई राहत मिलती है या यह कानूनी लड़ाई और लंबी खिंचती है। इस पुराने मामले ने एक बार फिर पाकिस्तान की राजनीति में गर्मी ला दी है।
