नई दिल्ली। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने तमिलनाडु के तेनकासी जिले में एक गांव के मुखिया द्वारा 8 परिवारों के 30 लोगों को बहिष्कृत किए जाने की मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया है।
यह मामला तब सामने आया जब एक परिवार ने संबावरवदकरई शहर में भूमि अतिक्रमण को लेकर एक व्यक्ति के खिलाफ कानूनी लड़ाई शुरू की। इस परिवार का समर्थन करने पर गांव के मुखिया ने सात अन्य परिवारों को भी बहिष्कृत कर दिया।
जब पीड़ित परिवारों ने बहिष्कार के खिलाफ जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया, तो पुलिस ने कथित रूप से उन्हें गिरफ्तार कर लिया।
NHRC ने इस मामले को गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन मानते हुए तेनकासी के जिला कलेक्टर को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है।
20 फरवरी 2025 की मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, बहिष्कृत परिवारों को स्थानीय दुकानों, सार्वजनिक सुविधाओं और अन्य निवासियों से संपर्क करने से रोक दिया गया था। आरोप है कि राजस्व प्रभागीय अधिकारी ने ग्राम प्रधान के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई करने के बजाय शांति वार्ता आयोजित की, जो निष्फल रही।
