नई दिल्ली: भारत सरकार ने देश के निर्यातकों को बड़ी राहत देते हुए RODTEP (Remission of Duties and Taxes on Exported Products) योजना के तहत विशेष श्रेणियों को फिर से लाभ देने की घोषणा की है। यह फैसला 1 जून 2025 से लागू होगा, जिससे अग्रिम प्राधिकरण (AA) धारकों, निर्यातोन्मुख इकाइयों (EOU) और विशेष आर्थिक क्षेत्रों (SEZ) में काम करने वाली इकाइयों को सीधा फायदा मिलेगा।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की ओर से मंगलवार को जारी बयान में बताया गया कि यह कदम भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धा को वैश्विक मंच पर और मजबूत करेगा। इसके तहत 2025-26 के लिए 18,233 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है, जिससे 10,780 घरेलू टैरिफ (HS) लाइनों और 10,795 एए/ईओयू/एसईजेड श्रेणियों के तहत निर्यात को समर्थन मिलेगा।
इस योजना को पूरी तरह डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए संचालित किया जाएगा, ताकि प्रक्रिया पारदर्शी और सुगम बनी रहे।
सरकार का यह फैसला सभी निर्यातकों को समान अवसर प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे न सिर्फ निर्यात में वृद्धि होगी, बल्कि भारत को एक मजबूत, अनुकूल और प्रतिस्पर्धी निर्यात वातावरण भी मिलेगा।
सरकार की यह पहल न केवल दीर्घकालिक व्यापार विकास को गति देगी, बल्कि यह भी दर्शाएगी कि भारत वैश्विक व्यापार में अपनी हिस्सेदारी को लेकर कितना गंभीर और प्रतिबद्ध है।
