नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक बार फिर साफ किया कि उनकी सरकार चुनावी संकल्प पत्र में किए गए हर वादे को समयबद्ध तरीके से पूरा करेगी। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा, “जैसे ही शपथ ली, उसी दिन मंत्रिमंडल की पहली बैठक में हम दिल्ली में आयुष्मान योजना को लागू कर चुके थे।” रेखा गुप्ता का कहना है कि दिल्ली को पूरी तरह से विकसित और सजा-संवारा हुआ बनाना उनकी प्राथमिकता है, ताकि राजधानी के नागरिकों को यह अहसास हो कि वे एक खूबसूरत और समृद्ध शहर में रहते हैं।
हिंदुस्थान समाचार से विशेष बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा, “पिछले 10 सालों में दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई सुधार नहीं हुआ। केजरीवाल सरकार ने फ्लाईओवर, स्कूल या कॉलेज बनाने की दिशा में कुछ नहीं किया। सड़कें और जल निकासी व्यवस्था जैसी बुनियादी जरूरतों की अनदेखी की गई। हमारी सरकार ने आते ही शहर की सफाई और सड़कों की मरम्मत पर काम शुरू किया है। मानसून के मौसम में जलभराव से बचने के लिए पहले से प्रयास किए जा रहे हैं और तीन कूड़े के पहाड़ों को खत्म करने की दिशा में हम गंभीरता से काम कर रहे हैं।”
महिलाओं को ढाई हजार पेंशन देने की योजना पर रेखा गुप्ता ने कहा, “यह राशि एक बार दी जाने वाली नहीं है, बल्कि यह योजना गंभीरता से लागू की जा रही है। हम इसे जल्द से जल्द लागू करेंगे और इसके लिए आवश्यक आर्थिक प्रावधान भी किए जाएंगे।” उन्होंने आम आदमी पार्टी द्वारा पंजाब में किए गए वादों का भी जिक्र करते हुए कहा कि तीन साल बाद भी महिलाओं को पेंशन देने की प्रक्रिया नहीं शुरू की गई। “वे हमें आरोप क्या लगाएंगे, जब उनकी अपनी योजना शुरू नहीं हो पाई है?”
मुख्यमंत्री ने आयुष्मान योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों के लाभ की भी बात की। “दिल्ली में रहने वाले 70 साल से ऊपर के सभी नागरिकों को इस योजना का लाभ मिल रहा है और आयुष्मान कार्ड भी जारी किए जा रहे हैं।” इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि उनकी सरकार ने बिजली बिलों और बस यात्रा जैसी योजनाओं को बंद नहीं किया है और न ही किसी की झुग्गी तोड़ी है। “हमारी सरकार तेजी से जनहित में फैसले ले रही है और हर योजना को लागू कर रही है।”
निजी स्कूलों की फीस बढ़ोतरी पर मुख्यमंत्री ने कहा, “निजी स्कूलों ने हर साल फीस बढ़ाई है, लेकिन अब हमने इस पर नियंत्रण के लिए कड़ी कार्रवाई शुरू की है। जिलाधिकारियों को निजी स्कूलों पर कड़ी नजर रखने की जिम्मेदारी दी गई है।”
यमुना नदी की सफाई के मुद्दे पर रेखा गुप्ता ने कहा कि यह एक बड़ी चुनौती है, लेकिन इस पर काम शुरू कर दिया गया है। “हमने यमुना की सफाई के लिए 9000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है और जल्द ही इसका असर दिखाई देगा। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि यमुना में एक भी गंदा पानी की बूंद न जाए।”
पीने के पानी की समस्या पर मुख्यमंत्री ने कहा, “दिल्ली में पानी की कोई कमी नहीं है, लेकिन वितरण व्यवस्था को बेहतर बनाने और लीकेज से बचने पर काम किया जा रहा है। हम हर घर में साफ पानी पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।”
