नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने भारतीय लोकतंत्र को और सशक्त बनाने के लिए तीन महत्वपूर्ण सुधारात्मक कदम उठाए हैं। इनमें मृत्युपंजीकरण डेटा के इलेक्ट्रॉनिक रूप से एकत्रित कर मतदाता सूची को ताजगी से अपडेट करना, बूथ स्तर के अधिकारियों (बीएलओ) को मानक फोटो पहचान पत्र जारी करना, और मतदाता सूचना पर्चियों को अधिक यूज़र-फ्रेंडली बनाना शामिल है।
चुनाव आयोग के अनुसार, यह कदम नागरिकों की चुनाव प्रक्रिया में भागीदारी को बढ़ावा देंगे और निर्वाचन व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी बनाएंगे। इन सुधारों की घोषणा मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार ने मार्च में आयोजित एक सम्मेलन में की थी, जिसमें चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी भी उपस्थित थे।
पहली पहल: मृत्यु पंजीकरण डेटा से मतदाता सूची को अद्यतन करना
चुनाव आयोग अब रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया से मृत्युपंजीकरण डेटा इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्राप्त करेगा। इससे निर्वाचन रजिस्ट्रेशन अधिकारियों (ईआरओ) को समय पर मृतकों की जानकारी मिलेगी और मतदाता सूची को तुरंत अपडेट किया जाएगा। इसके अलावा, बूथ स्तर के अधिकारियों (बीएलओ) को फील्ड विजिट के दौरान मृतकों की जानकारी की पुनः जांच करने में मदद मिलेगी।
दूसरी पहल: मतदाता सूचना स्लिप का नया डिज़ाइन
अब मतदाता सूचना स्लिप (वीआईएस) के डिज़ाइन को और भी सरल और स्पष्ट बनाया जाएगा। नए डिज़ाइन में मतदाता का क्रमांक और भाग संख्या अधिक स्पष्टता से दिखाई जाएगी, जिससे मतदाताओं के लिए अपने मतदान केंद्र का पता लगाना और अधिकारियों के लिए चुनाव रजिस्टर में नाम खोजना आसान हो जाएगा।
तीसरी पहल: बीएलओ को मानक फोटो पहचान पत्र
चुनाव आयोग ने सभी बूथ स्तर के अधिकारियों (बीएलओ) को मानक फोटो पहचान पत्र जारी करने का निर्णय लिया है। इस कदम से नागरिकों को बीएलओ को पहचानने में आसानी होगी और वे उनसे आत्मविश्वास से संवाद कर सकेंगे। बीएलओ मतदाता सत्यापन और पंजीकरण के दौरान नागरिकों के पहले संपर्क होते हैं, इसलिए उनका पहचानना और संवाद करना महत्वपूर्ण है।
चुनाव आयोग का कहना है कि ये तीन कदम भारतीय चुनाव प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के साथ ही नागरिकों के लिए चुनाव में भागीदारी को और सरल बनाएंगे।
