चेन्नई। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन की अगुवाई में तमिलनाडु विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित कर भारत सरकार से श्रीलंका से कच्चातीवु द्वीप वापस लेने के लिए आवश्यक कदम उठाने का आग्रह किया है।
इस प्रस्ताव में विशेष रूप से भारतीय, खासकर तमिलनाडु के मछुआरों द्वारा झेली जा रही चुनौतियों को उजागर किया गया है। श्रीलंकाई नौसेना द्वारा मछुआरों की लगातार गिरफ्तारियों और उन पर हो रहे हमलों को लेकर गंभीर चिंता जताई गई है।
सत्र के दौरान मुख्यमंत्री स्टालिन ने कहा कि तमिलनाडु के मछुआरों की सुरक्षा के लिए कच्चातीवु को वापस पाना ही एकमात्र स्थायी समाधान है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि राजनीतिक बदलावों के बावजूद भारतीय मछुआरों को निशाना बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री से आग्रह किया गया है कि वे अपनी आगामी श्रीलंका यात्रा के दौरान सद्भावना के आधार पर हिरासत में लिए गए मछुआरों और उनकी नावों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं।
इसके अलावा, प्रस्ताव में यह स्पष्ट किया गया है कि तमिलनाडु सरकार कच्चातीवु को सौंपने के लिए जिम्मेदार नहीं थी। 1974 में भारत-श्रीलंका समझौता तत्कालीन मुख्यमंत्री एम. करुणानिधि के विरोध के बावजूद केंद्र सरकार द्वारा किया गया था।
