लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के प्रीमियम भरने वालों के लिए राहत भरी खबर आ सकती है। सरकार इन पॉलिसियों पर लागू गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) को हटाने पर विचार कर रही है। अप्रैल में इस मुद्दे पर गठित मंत्री समूह (GoM) की बैठक होगी, जिसमें जीएसटी परिषद को अंतिम सिफारिशें सौंपे जाने की संभावना है। इसके बाद मई में होने वाली जीएसटी परिषद की बैठक में इस प्रस्ताव पर निर्णय लिया जा सकता है।
बीमा क्षेत्र को राहत देने पर राज्यों की सहमति
मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDAI) पहले ही इस पर अपनी राय दे चुका है। सरकार द्वारा गठित मंत्री समूह अप्रैल में अपनी सिफारिशें जीएसटी परिषद को सौंप सकता है, जिसके बाद परिषद अप्रैल के अंत या मई की शुरुआत में इस पर अंतिम फैसला ले सकती है। एक अधिकारी के अनुसार, राज्य सरकारें भी बीमा क्षेत्र को जीएसटी से राहत देने के पक्ष में हैं।
दिसंबर में नहीं हो सका था फैसला
इससे पहले, दिसंबर 2024 में उम्मीद थी कि जीएसटी परिषद लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के प्रीमियम पर जीएसटी से राहत दे सकती है। लेकिन, 21 दिसंबर को हुई बैठक में इस पर कोई निर्णय नहीं लिया जा सका। इसका कारण यह था कि उस समय तक बीमा नियामक IRDAI को आधिकारिक रूप से शामिल नहीं किया गया था, जिससे फैसले में देरी हुई।
अप्रैल में मंत्री समूह की बैठक में लग सकती है अंतिम मुहर
अब संभावना है कि बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में गठित मंत्री समूह (GoM) की अप्रैल में होने वाली बैठक में इस प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। इस समूह में 13 सदस्य शामिल हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, पश्चिम बंगाल की वित्त मंत्री चंद्रीमा भट्टाचार्य और केरल के वित्त मंत्री के. एन. बालगोपाल भी शामिल हैं।
यदि जीएसटी परिषद इस प्रस्ताव को मंजूरी देती है, तो इंश्योरेंस पॉलिसीधारकों को वित्तीय राहत मिल सकती है, जिससे बीमा क्षेत्र को भी बढ़ावा मिलेगा।
