भोपाल। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बुधवार को राज्य विधानसभा में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 4.21 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया। बजट में किसी भी नए कर का प्रावधान नहीं किया गया है और न ही कर दरों में कोई वृद्धि प्रस्तावित है। यह मुख्यमंत्री मोहन सरकार का दूसरा बजट है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी बजट प्रस्तुति के दौरान उपस्थित रहे।
बजट की मुख्य बातें:
- कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन योजना: इस योजना को लागू करने के लिए उच्चस्तरीय समिति का गठन किया जाएगा।
- महंगाई भत्ता: एक अप्रैल 2025 से सातवें वेतनमान के तहत महंगाई भत्ते का पुनरीक्षण किया जाएगा।
- वाहन स्क्रैप नीति: नई गाड़ी खरीदने पर परिवहन वाहनों के मोटर व्हीकल टैक्स में 15% और गैर-परिवहन वाहनों के लिए 25% की छूट मिलेगी।
- नौकरी के अवसर: 39 नए औद्योगिक क्षेत्रों में तीन लाख नौकरियां प्रदान की जाएंगी।
- शिक्षा क्षेत्र: प्रदेश में 22 नए आईटीआई और डिजिटल यूनिवर्सिटी स्थापित की जाएगी। हर विधानसभा क्षेत्र में सर्व-सुविधायुक्त स्टेडियम बनेगा।
- लाड़ली बहना योजना: लाभार्थियों को अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना से जोड़ा जाएगा।
- गोशाला सुधार: गायों के आहार के लिए अनुदान राशि 20 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये प्रति दिन की गई।
- परिवहन और स्वास्थ्य: मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा और मुख्यमंत्री केयर योजना शुरू होगी।
अन्य प्रमुख प्रावधान
- एक लाख किमी सड़क निर्माण का लक्ष्य।
- एक जिला-एक उत्पाद योजना को प्रोत्साहन।
- कृषि क्षेत्र: किसान प्रोत्साहन योजना के लिए 5230 करोड़ रुपये आवंटित।
- गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए विशेष योजनाएं।
- विदेश में पढ़ाई के लिए 50 छात्रों को भेजा जाएगा।
- धार और डिंडोरी में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान विकसित किए जाएंगे।
- अगले पांच वर्षों में उद्योगों को 30 हजार करोड़ रुपये के इंसेंटिव दिए जाएंगे।
- राम पथ गमन योजना के लिए 30 करोड़ और गीता भवन निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान।
सरकार ने इस बजट को “जीरो वेस्ट बजटिंग प्रक्रिया” के तहत तैयार किया है, जिसका उद्देश्य मध्य प्रदेश को विकसित और आत्मनिर्भर बनाना है।
