नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय और राज्य स्तर के सभी राजनीतिक दलों से 30 अप्रैल तक ईआरओ, डीईओ या सीईओ स्तर पर मौजूद किसी भी अनसुलझे मुद्दे पर सुझाव देने का आग्रह किया है। आयोग ने इस संबंध में एक आधिकारिक बयान जारी किया है।
आज आयोग ने राजनीतिक दलों को व्यक्तिगत पत्र भेजे, जिनमें पार्टी अध्यक्षों और वरिष्ठ नेताओं को चुनावी प्रक्रियाओं को और मजबूत करने के लिए चर्चा करने का प्रस्ताव दिया गया है। यह बैठक दोनों पक्षों की सुविधा के अनुसार आयोजित की जाएगी।
पिछले सप्ताह मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के सीईओ, डीईओ और ईआरओ को निर्देश दिया था कि वे राजनीतिक दलों के साथ नियमित रूप से संवाद करें। इसके अलावा, इन बैठकों में प्राप्त सुझावों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट 31 मार्च तक आयोग को सौंपने के निर्देश दिए गए थे।
चुनाव आयोग के अनुसार, राजनीतिक दल 28 प्रमुख हितधारकों में से एक हैं। आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और कानूनी प्रावधानों के तहत समय-समय पर जारी दिशानिर्देश, मैनुअल और हैंडबुक (जो ईसीआई की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं) के माध्यम से स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत कानूनी ढांचा विकसित किया है।
