लखनऊ: बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने केंद्र और राज्य सरकारों को दो टूक संदेश दिया है — देश को चलाना है तो संविधान की मर्यादा में रहकर चलाओ! उन्होंने जोर देकर कहा कि असली ‘गुड गवर्नेंस’ वही है जो पूरे देश को संविधान के अनुसार साथ लेकर चले, तभी देश और जनता दोनों का भला हो सकता है।
शनिवार को एक्स (पूर्व ट्विटर) पर अपनी बात रखते हुए मायावती ने कहा कि जनगणना, लोकसभा सीटों का पुनर्वितरण, नई शिक्षा नीति और भाषा थोपने जैसे मुद्दों को राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करना न केवल अनुचित है, बल्कि इससे जनता और राष्ट्र दोनों को नुकसान होता है। उन्होंने चेताया कि ऐसे संवेदनशील विषयों पर राजनीति करना देशहित के खिलाफ है।
गरीबों और पिछड़ों के लिए शिक्षा में भाषा की दीवार क्यों?
मायावती ने सवाल उठाया कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले दलित, आदिवासी, पिछड़े और गरीब तबकों के बच्चे अगर अंग्रेज़ी नहीं सीखेंगे, तो वे आईटी और स्किल सेक्टर में कैसे आगे बढ़ पाएंगे? उन्होंने सरकार को आगाह किया कि भाषा को लेकर भेदभाव और नफरत पैदा करना सरासर गलत है — और इससे समाज को बांटने की कोशिशें तेज होती हैं।
दक्षिण और पश्चिम भारत में बढ़ाएंगे पार्टी का दायरा
पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों में बसपा अपने जनाधार को विस्तार देने की रणनीति पर काम कर रही है। दिल्ली में हुई उच्चस्तरीय बैठक में इन राज्यों के लिए व्यापक समीक्षा और रणनीति बनाई गई है। पार्टी कार्यकर्ता अब इन क्षेत्रों में पूरी ताकत से जुटेंगे।
संविधान, समानता और संघर्ष — यही है बसपा का विजन, और मायावती ने साफ कर दिया है कि पार्टी इसी रास्ते पर आगे बढ़ेगी।
