देहरादून। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि वंचित वर्गों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने में राज्यों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने यह बात सोमवार को देहरादून में आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय चिंतन शिविर के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कही। शिविर का उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू करना है।
कार्यक्रम का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा दीप प्रज्ज्वलन के साथ किया गया। मंत्री वीरेंद्र कुमार ने जानकारी दी कि जब इस तरह के शिविरों की शुरुआत आगरा से हुई थी, तब केवल आठ राज्यों ने भाग लिया था, जबकि देहरादून शिविर में 15 राज्यों का प्रतिनिधित्व हो रहा है, जो एक सकारात्मक संकेत है।
उन्होंने नशामुक्त भारत अभियान पर विशेष जोर देते हुए कहा कि युवाओं और छात्रों में नशे की बढ़ती प्रवृत्ति चिंता का विषय है, और इस समस्या से निपटने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड को यह गर्व प्राप्त है कि सामाजिक न्याय जैसे महत्वपूर्ण विषय पर राष्ट्रीय स्तर का चिंतन शिविर यहां आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने इसे डॉ. अंबेडकर और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जैसे विचारकों के चिंतन का विस्तार बताया।
मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न सामाजिक कल्याण योजनाओं की जानकारी दी, जैसे—वृद्धावस्था पेंशन में बढ़ोतरी, पति-पत्नी दोनों को पेंशन, मासिक आधार पर भुगतान, अनुसूचित जाति-जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति, निःशुल्क छात्रावास और विद्यालय, तथा जनजातीय क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का विकास।
कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री ने सभी प्रतिभागियों को आगामी चारधाम यात्रा में सम्मिलित होने का आमंत्रण भी दिया।
