कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा राज्य के स्कूलों में 25,753 शिक्षण और गैर-शिक्षण पदों की नियुक्तियों को रद्द किए जाने के फैसले पर कड़ा एतराज़ जताया है। उन्होंने इस निर्णय के पीछे साज़िश की आशंका जताते हुए कहा कि कुछ शक्तियाँ पर्दे के पीछे से “खेल” खेल रही हैं।
कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में नौकरी गंवाने वाले उम्मीदवारों को संबोधित करते हुए ममता ने कहा, “क्या यह महज़ एक फैसला है, या इसके पीछे कोई चाल है? पर्दे के पीछे से किसने यह खेल रचा?” उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से यह स्पष्ट करने की अपील की कि कौन उम्मीदवार योग्य हैं और किन्हें दोषी माना गया है। उन्होंने कहा, “मानवता के नाते हम कोर्ट से आग्रह करते हैं कि सही और दोषी उम्मीदवारों की अलग-अलग सूची राज्य सरकार को सौंपी जाए।”
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जब तक नई भर्ती प्रक्रिया नहीं होती, तब तक मौजूदा शिक्षकों का भविष्य क्या होगा, इस पर सुप्रीम कोर्ट को दिशा-निर्देश देने चाहिए। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि पहले योग्य उम्मीदवारों की स्थिति स्पष्ट की जानी चाहिए और फिर तथाकथित दोषी अभ्यर्थियों के दस्तावेज़ और साक्ष्य की जांच की जाएगी। ममता बनर्जी ने अपील की कि जब तक नियुक्ति रद्द होने का औपचारिक पत्र न मिले, तब तक शिक्षक स्वैच्छिक रूप से सेवा जारी रखें।
उन्होंने यह भी ऐलान किया कि देश के वरिष्ठ वकीलों की एक टीम इस मामले को उच्च स्तर पर ले जाएगी। उन्होंने कहा, “राज्य सरकार का कर्तव्य है कि जो सेवा में हैं, उनके अधिकारों की रक्षा करे। हम कानून के दायरे में रहकर हर ज़रूरी कदम उठाएंगे।”
ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि यह सब राज्य की शिक्षा व्यवस्था को अस्थिर करने की साजिश का हिस्सा है। उन्होंने विशेष रूप से भाकपा (माले) के राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता बिकाश भट्टाचार्य को निशाने पर लिया और कहा कि उन्होंने ही इस कानूनी प्रक्रिया की शुरुआत की थी। “यह गंदा खेल 2022 से ही चल रहा है,” मुख्यमंत्री ने कहा।
मीटिंग के बाद बाहर आए प्रभावित उम्मीदवारों ने भी कहा कि वे स्कूल जाना जारी रखेंगे और बच्चों को पढ़ाते रहेंगे।
