पटना। बिहार के युवाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ी पहल करते हुए राज्य सरकार ने बिहार युवा आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को हरी झंडी मिल गई।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर इस फैसले को साझा करते हुए लिखा, “बिहार के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार, प्रशिक्षण और अवसर उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने ‘बिहार युवा आयोग’ बनाने का निर्णय लिया है। यह हमारे युवाओं को सक्षम और सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।”
मुख्यमंत्री ने बताया कि इस आयोग में एक अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष और सात सदस्य होंगे, जिनकी अधिकतम उम्र सीमा 45 वर्ष रखी गई है। आयोग न सिर्फ युवाओं की शिक्षा और रोजगार से जुड़ी नीतियों पर सरकार को सलाह देगा, बल्कि विभिन्न विभागों के साथ तालमेल बनाकर उनके क्रियान्वयन में भी भूमिका निभाएगा।
युवा आयोग का एक प्रमुख कार्य यह भी होगा कि राज्य के युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार में प्राथमिकता मिले, साथ ही बाहर पढ़ने या काम करने वाले युवाओं के हितों की रक्षा हो। इसके अलावा, यह आयोग नशाखोरी और शराब जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाएगा और सरकार को ठोस सुझाव देगा।
सीएम नीतीश ने आगे कहा, “यह आयोग राज्य के युवाओं को रोजगारोन्मुखी और आत्मनिर्भर बनाने में अहम भूमिका निभाएगा। सरकार की इस दूरदर्शी पहल से युवाओं का भविष्य और उज्जवल होगा।”
यह फैसला बिहार में युवाओं के लिए न सिर्फ एक नई उम्मीद की किरण है, बल्कि उन्हें एक संगठित मंच भी देगा जहां उनकी समस्याएं, सुझाव और समाधान नीति-निर्माण की प्रक्रिया में सीधे शामिल हो सकेंगे।
