पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई बिहार कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए, जिनका सीधा असर राज्य की महिलाओं, युवाओं, किसानों और दिव्यांग अभ्यर्थियों पर पड़ेगा।
महिलाओं के लिए आरक्षण का लाभ अब सिर्फ बिहार की बेटियों को
राज्य सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सरकारी नौकरियों में महिलाओं को मिलने वाला 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण अब सिर्फ बिहार की स्थायी निवासी महिलाओं को ही मिलेगा। बाहर की महिलाओं को अब सामान्य श्रेणी में ही आवेदन करना होगा। अब तक यह आरक्षण सभी राज्यों की महिलाओं के लिए खुला था, लेकिन नए फैसले से केवल बिहार की महिलाएं ही इस विशेष सुविधा का लाभ उठा सकेंगी।
दिव्यांग प्रतियोगियों को आर्थिक संबल
कैबिनेट ने संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) और बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले दिव्यांग अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए 1 लाख से 1.5 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता देने की मंजूरी भी दी है। यह फैसला दिव्यांग युवाओं को आगे बढ़ने में नई ऊर्जा देगा।
किसानों के लिए सौ करोड़ का डीजल अनुदान
बिहार सरकार ने डीजल अनुदान योजना के तहत किसानों को राहत देने के लिए 100 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है, जिससे खेती में डीजल पर निर्भर किसान वर्ग को सीधा फायदा मिलेगा।
बिहार को मिलेगा युवा आयोग, युवाओं की आवाज़ बनेगा यह संगठन
बिहार सरकार ने युवाओं की आकांक्षाओं और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए ‘बिहार युवा आयोग’ के गठन को मंजूरी दे दी है। यह आयोग न सिर्फ शिक्षा और रोजगार से जुड़े मुद्दों पर सरकार को सलाह देगा, बल्कि यह सुनिश्चित करेगा कि राज्य के युवाओं को निजी नौकरियों में प्राथमिकता मिले और उनके हितों की रक्षा की जा सके।
आयोग में एक अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष और सात सदस्य होंगे, जिनकी उम्र सीमा अधिकतम 45 वर्ष तय की गई है। यह आयोग शराब व नशे की लत जैसी सामाजिक बुराइयों पर अंकुश लगाने के लिए भी जागरूकता कार्यक्रम चलाएगा।
साफ है कि बिहार सरकार युवाओं को आत्मनिर्भर और रोजगारोन्मुखी बनाने के लिए गंभीर कदम उठा रही है, वहीं महिलाओं को आरक्षण में स्थानीयनता लागू कर स्थानीय प्रतिभाओं को बढ़ावा दे रही है।
