ढाका। बांग्लादेश में राजनीतिक भविष्य को लेकर जारी अटकलों पर अब विराम लगता दिख रहा है। देश की अंतरिम सरकार ने घोषणा की है कि अगला संसदीय चुनाव इस साल दिसंबर से लेकर अगले वर्ष जून के मध्य तक कराए जाएंगे। हैरानी की बात यह है कि इस प्रस्ताव पर सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने अपनी सहमति दे दी है।
यह अहम जानकारी रविवार देर रात स्टेट गेस्ट हाउस ‘जमुना’ में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में अंतरिम सरकार के प्रमुख और मुख्य सलाहकार प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के प्रेस सचिव शफीकुल आलम ने साझा की।
बांग्लादेश के प्रतिष्ठित समाचार पत्र प्रोथोम आलो के अनुसार, इस सम्मेलन में बताया गया कि मुख्य सलाहकार यूनुस ने लगातार दूसरे दिन 20 राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की और चुनावी प्रक्रिया व सुधारों पर विस्तार से चर्चा की।
प्रेस सचिव आलम ने कहा, “राजनीतिक दलों ने अंतरिम सरकार द्वारा उठाए गए कदमों और सुधारों पर भरोसा जताया है। प्रोफेसर यूनुस ने सभी नेताओं को भरोसा दिलाया कि 30 जून 2025 तक हर हाल में निष्पक्ष चुनाव संपन्न करा दिए जाएंगे।”
प्रो. यूनुस ने बैठक के दौरान राजनीतिक दलों से कहा, “हम इस वक्त एक बड़े संघर्ष जैसी स्थिति का सामना कर रहे हैं। अवामी लीग पर लगाए गए प्रतिबंध के बाद हालात अस्थिर करने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन हमें इस संकट से बाहर निकलना ही होगा।”
उन्होंने आगे कहा, “अगर मैं निष्पक्ष चुनाव कराने में विफल रहा, तो यह मेरे लिए अपराधबोध का विषय होगा।” उनके इस बयान को राजनीतिक पारदर्शिता और लोकतंत्र के प्रति प्रतिबद्धता का संकेत माना जा रहा है।
इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में मुख्य सलाहकार के उप प्रेस सचिव अबुल कलाम आजाद मजूमदार और अपूर्वा जहांगीर भी मौजूद थे।
बांग्लादेश में यह चुनावी सहमति न सिर्फ लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बल देगी, बल्कि लंबे समय से जारी राजनीतिक अनिश्चितता को भी दूर करने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकती है।
