वाशिंगटन। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की विवादास्पद छंटनी योजना पर बड़ा झटका लगा है। कैलिफोर्निया की एक संघीय अदालत ने शुक्रवार को इस योजना पर अस्थाई रोक लगाते हुए प्रशासन को दो सप्ताह तक कोई कार्रवाई न करने का आदेश दिया है। ट्रंप प्रशासन के इस प्रस्ताव को पहले ही कई अदालतों में चुनौती दी जा चुकी है, और अब इस आदेश से उनके एजेंडे पर गंभीर असर पड़ सकता है।
क्या है मामला?
‘द न्यूयॉर्क टाइम्स’ की रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप प्रशासन ने लगभग दो दर्जन एजेंसियों में छंटनी की व्यापक योजना बनाई थी। लेकिन कैलिफोर्निया के उत्तरी जिले की संघीय न्यायाधीश सुसान इल्स्टन ने इसे अवैध करार दिया और फिलहाल उस पर रोक लगा दी। इस आदेश ने ट्रंप प्रशासन की योजनाओं को ठंडे बस्ते में डाल दिया है।
प्रशासन की प्रतिक्रिया
राष्ट्रपति ट्रंप के करीबी सहयोगी स्टीफन मिलर ने अदालत के फैसले पर नाराजगी जताते हुए कहा कि न्यायपालिका को कार्यपालिका के मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। वहीं, प्रशासन ने तीन डेमोक्रेटिक सदस्यों को हटाने का भी प्रस्ताव दिया था, जिस पर भी अब रोक लग गई है।
आदेश के बाद हालात
आपातकालीन सुनवाई के कुछ घंटों बाद सुनाए गए इस फैसले में न्यायाधीश इल्स्टन ने प्रशासन को बड़े पैमाने पर छंटनी और कार्यालयों को बंद करने की योजना पर तत्काल विराम लगाने का आदेश दिया। अदालत ने साफ कहा कि संघीय सरकार को पुनर्गठित करने के लिए एक निश्चित प्रक्रिया है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
न्यायाधीश का सख्त संदेश
अपने 42 पृष्ठों के आदेश में न्यायाधीश इल्स्टन ने कहा, “राष्ट्रपति के पास नई नीतियों को आगे बढ़ाने और सरकार में बदलाव लाने का अधिकार जरूर है, लेकिन संघीय एजेंसियों में बड़े बदलाव के लिए उसे कांग्रेस का समर्थन लेना अनिवार्य है।”
