लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में कार्यरत आउटसोर्सिंग कर्मियों की सेवा, श्रम अधिकारों और पारिश्रमिक की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए “उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम” (UPCOS) की स्थापना का ऐलान किया है।
मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को एक उच्चस्तरीय बैठक में इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी करते हुए कहा कि राज्य सरकार आउटसोर्सिंग कर्मियों के श्रम का सम्मान करती है और उनके सामाजिक तथा आर्थिक सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में आउटसोर्सिंग एजेंसियों के जरिए कार्यरत कर्मियों से संबंधित कई समस्याएं सामने आई हैं, जैसे वेतन में कटौती, समय पर भुगतान न होना, ईपीएफ/ईएसआई जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ न मिलना, पारदर्शिता का अभाव और उत्पीड़न की शिकायतें। ऐसे में इस व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता महसूस हो रही है।
मुख्यमंत्री ने निगम के स्वरूप पर चर्चा करते हुए निर्देश दिए कि यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी कर्मचारी सेवा प्रदाता एजेंसी द्वारा तब तक सेवा से हटा न हो, जब तक संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी की संस्तुति न हो। इसके साथ ही, प्रत्येक माह की 5 तारीख तक सभी कर्मियों के बैंक खातों में पूरी सैलरी और समय से ईपीएफ/ईएसआई की राशि जमा हो। अगर एजेंसियां नियमों का उल्लंघन करती हैं, तो उन पर ब्लैकलिस्टिंग, डिबार, पेनाल्टी और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
निगम के गठन में यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि आउटसोर्सिंग के तहत होने वाली नियुक्तियों में आरक्षण का पालन किया जाए और कर्मचारियों को मेडिकल सुविधा, मातृत्व अवकाश, दुर्घटना बीमा, पेंशन सहित सभी आवश्यक लाभ दिए जाएं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस निगम के तहत विभाग, निगम और आउटसोर्सिंग एजेंसी के बीच समन्वय के साथ सभी प्रक्रियाएं संचालित होंगी। पारदर्शी चयन प्रक्रिया, जेम पोर्टल से एजेंसियों का चयन, मेरिट आधारित भर्ती, आधुनिक तकनीकों का उपयोग, और समय से ईपीएफ/ईएसआई की जमा और निगरानी सुनिश्चित की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि निगम एक व्यवस्थित ढांचे के तहत कार्य करेगा, जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सलाहकार समिति, राज्य और जिला स्तरीय कमेटियां शामिल होंगी। जेम पोर्टल द्वारा तीन वर्षों के लिए आउटसोर्सिंग एजेंसियों का चयन किया जाएगा, लेकिन यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वर्तमान कर्मियों की सेवाएं प्रभावित न हों।
मुख्यमंत्री ने कहा, “राज्य सरकार आउटसोर्सिंग कर्मियों की गरिमा, सुरक्षा और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए संकल्पित है। यह निगम न केवल प्रशासनिक पारदर्शिता लाएगा, बल्कि लाखों कर्मियों के जीवन में स्थायित्व और विश्वास भी प्रदान करेगा।”
